मोदी का गांव देखना हो तो तैयार हो जाइये, अब कोई भी देख सकता है मोदी का गांव

मोदी का गांव देखना हो तो तैयार हो जाइये, अब कोई भी देख सकता है मोदी का गांव , फिल्म ‘मोदी का गांव’ अब जल्द ही रिलीज होगी। अस्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे से प्रेरित इस फिल्म को आठ महीने बाद आखिरकार सेंसर बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने बुधवार को फिल्म के निर्माता सुरेश के. झा को सूचित किया कि फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

इस खबर से प्रसन्नचित झा ने कहा, ‘यह हमारे के लिए बड़ी जीत है। फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण (एफसीएटी) ने सीबीएफसी की ओर से उठाए गए आपत्तिजनक बिंदुओं को दबा दिया है और हमलोग अब दिसंबर के मध्य तक पूरे भारत में फिल्म का प्रदर्शन करने पर विचार कर रह हैं।’ फरवरी में सीबीएफसी के तत्कालीन चेरयमैन पहलाज निहलानी ने फिल्म को बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने झा को बोर्ड के प्रमाणपत्र से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और चुनाव आयोग से एनओसी लाने को कहा था।

फिल्म के निर्माता ने पीएमओ को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन वहां से उनको कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने एफसीएटी का दरवाजा खटखटाया और सीबीएफसी के आदेश को वहां चुनौती दी। एफसीएटी ने 12 अक्टूबर को अपने आदेश कहा कि फिल्म को पीएमओ या निर्वाचन आयोग की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। एफसीएटी के आदेश के बाद फिल्म ‘मोदी का गांव’ सीबीएफसी के पास भेजी गई, जिसे बोर्ड ने अंतिम रूप ये अपनी हरी झंडी दे दी है। फिल्म में मुंबई के व्यवसायी मुख्य पात्र मोदी की भूमिका में हैं।

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